चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि कार्ति चिदंबरम विदेश न चले जाऐं इसलिए उन्हें लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हालांकि कार्ति पेश नहीं हुए। इस मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जी राजगोपालन ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कार्ति को नोटिस भेज दिया गया है। वे कई तरह के बहाने बना रहे हैं और पेश नहीं हो रहे हैं।

उन्हें कहा गया है कि या तो न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर दें कि वे भारत से बाहर नहीं जाऐंग या फिर ईडी के सामने पेश हो जाऐं। कार्ति पर आरोप लगाए गए हैं कि वे कार्रवाई से बचना चाह रहे हैं। इस मामले में कोर्ट अब 10 अगस्त को सुनवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि कार्ति पर असंगत तरीके से आइएनएक्स मीडिया को लाभ पहुंचाने का आरोप है।

इस मामले में 15 मई को कार्ति और आईएनएक्स मीडिया के अलावा आठ अन्य लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति ने लुकआउट नोटिस को चुनौती दी है।

उनका कहना है कि सरकार उन्हें ऐसे सर्कुलर जारी कर परेशान कर रही है। वे न तो आतंकी हैं और न भगौड़े हैं। ऐसे में उन्हें इस तरह का नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए। कार्ति की ओर से वकील सतीश परासरन ने अपनी बात कही।हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि कहीं वे उद्योगपति विजय माल्या की तरह भाग जाएं, इसलिए नोटिस जारी किया गया।

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