नई दिल्ली : मोदी सरकार ने तीन लाख (आन जॉब) युवाओं को तीन से पांच साल के प्रशिक्षण के लिए जापान भेजने का फैसला किया है.खास बात यह है कि कौशल प्रशिक्षण की इस लागत का खर्च जापान उठाएगा.यह जानकारी केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी.

उल्लेखनीय है कि मंत्री प्रधान ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जापान के बीच तकनीकी इंटर्न प्रशिक्षण कार्यक्रम (TITP) के लिए सहयोग के समझौते (MoC) पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है.इसी सिलसिले में प्रधान 16 अक्टूबर तीन दिन की टोक्यो यात्रा पर जाएंगे. बता दें कि टीआईटीपी के तहत तीन लाख भारतीय तकनीकी इंटर्न को तीन से पांच साल तक प्रशिक्षण के लिए जापान भेजने का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है.

इस बारे में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री ने यह भी बताया कि ये युवा जापान के पारिस्थितिकी तंत्र में काम करेंगे. जहां उन्हें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें वहां ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध होगी . इस ट्रेनिंग से करीब 50 हजार लोगों को जापान में नौकरी मिलने की भी संभावना है.

यह भी देखें

कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध की आशंका बढ़ी

वीडियो: जापान के ऐसे कारनामे देख आपके होश उड़ जायेंगे