लखनऊ : आरक्षण का मुद्दा फिर चर्चा में है. एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट के दुरूपयोग पर संशोधित आदेश जारी किया,वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राज्य में अति पिछड़ों और अति दलितों को आरक्षण देने की घोषणा विधानसभा में कर दी.

बता दें कि आदित्यनाथ ने गुरुवार को यूपी विधानसभा में कहा कि 'ये दुर्भाग्य है कि एक लंबे वक्त तक उन लोगों को नजरअंदाज किया गया, जिन्हें हकीकत में आरक्षण की सबसे ज्यादा जरूरत है. हम उन जातियों कों आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनकी अनदेखी पिछली सरकारें करती रही हैं. आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार इसके लिए जल्दी ही एक समिति बनाएगी.योगी सरकार के इस प्रयास को एक बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है.

गौरतलब है कि इससे पूर्व 2002 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह भी इस पर प्रस्ताव लाए थे,लेकिन कोर्ट ने इस रोक लगा दी थी.उधर आरएसएस भी सवाल खड़े करता रहता है.इसके कारण भाजपा को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है. पता ही है कि इन दिनों सपा और बसपा की निकटता बढ़ गई है. ऐसे में योगी की यह कोशिश इस ताकत को कम करने के रूप में देखी जा रही है.

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