नई दिल्ली। गुरुवार 25 जून को केंद्र सरकार शहरी विकास से जुड़ी दो बड़ी योजनाओं का औपचारिक शुभारंभ करने जा रही है । ये योजनाएँ हैं - 100 बड़ी स्मार्ट सिटीज़ और 500 छोटे ‘अमृत’ शहर । ये दोनों योजनाएँ सरकार के फ्लेग-शिप कार्यक्रम माने गए हैं । लोंचिंग से एक दिन पूर्व दोनों योजनाओ में किस राज्य के कितने शहर लाभान्वित होंगे इसके कोटा वितरण की पहली सूची जारी हुई । इनमें से अमृत योजना के अंतर्गत 500 में से 476 शहरों का राज्यवार कोटा तय कर दिया गया है । स्मार्ट सिटीज़ का कोटा वितरण कैसे हुआ है, वह हमने अलग खबर के रूप में दिया है । यहाँ हम अमृत योजना के अंतर्गत किस राज्य के कितने शहर लाभान्वित होंगे, यह बता रहे हैं ।

अमृत (अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रान्स्फ़ोर्मेशन) योजना के तहत चुनिन्दा 500 छोटे शहरों के विकास पर 50 हजार करोड़ रुपए अगले 5 सालों में केंद्र सरकार लगाएगी । इस योजना में भी उत्तरप्रदेश को सबसे अधिक शहरों का कोटा प्राप्त हुआ है, उसके 54 शहर योजना का लाभ लें सकेंगे । दूसरे नंबर पर यहाँ महाराष्ट्र है, जिसे 37 शहरों का कोटा मिला है । तमिलनाडू 33 की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर है और गुजरात व आंध्रप्रदेश दोनों को 31-31 शहरो के नाम प्रस्तावित करने का हक मिल रहा है ।

बिहार जैसे बड़े राज्य को मात्र 3 स्मार्ट सिटीज़ मिल रही है तो अमृत योजना में भी उसके केवल 27 शहरों को ही लाभ मिल सकेगा । राजस्थान के 30, प. बंगाल के 28, उड़ीसा एवं हरियाणा के 19, केरल के 18, पंजाब के 17, तेलंगाना के 15 और छत्तीसगढ़ के 10 शहरों को ‘अमृत’ पाने का लाभ मिल सकेगा । अब तक की जानकारी के अनुसार 496 में से 225 शहरों को चुना जा चुका है, तथा बाकी शहरों को चुनने की प्रक्रिया चल रही है । गुरुवार के लोंचिंग कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शायद कुछ अधिक खुलासा करेंगे ।