सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून हमेशा से ही विवाद मे रहा है और आज तक इसके दायरे में क्या होगा क्या नहीं ये तय नहीं हो पाया है. अब एयर इंडिया ने विदेश दौरों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चार्टर्ड उड़ानों से संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत देने से इनकार कर दिया है. उसने इसके लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देशानुसार सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है. कमोडोर (सेवानिवृत्त) लोकेश बत्रा ने इस साल 2 फरवरी को आरटीआई याचिका दाखिल कर नवंबर 2016 से प्रधानमंत्री के विदेश दौरों के लिए उपलब्ध कराए गए चार्टर्ड विमानों का ब्योरा मांगा था. साथ ही नागर विमानन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय को भेजे गए बिलों की जानकारी तिथिवार मांगी थी.

बत्रा के अनुसार, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने मांगी गई जानकारी को देने से इनकार कर दिया और इस मुद्दे पर पीएमओ से एयर इंडिया के बीच हुए ई-मेल संवाद को भी भेजा. 26 दिसंबर 2016 को एयर इंडिया के अधिकारी को भेजे गए ई-मेल में पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री की उड़ान से संबंधित रिकॉर्ड की जानकारी सुरक्षा नियमों के तहत है. इसलिए इसे आरटीआई कानून से छूट हासिल है. ऐसे में एयर इंडिया को प्रधानमंत्री के चार्टर्ड उड़ानों से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं करने की सलाह दी जाती है.

गौरतलब है कि सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून को लेकर देश में बहस जारी है और जनता, सरकार और कानूनविदों के बीच इस बात को लेकर अगल अलग विचारो में टकराव है कि इस कानून की सीमाएं किस हद तक फैली हो.

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