केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी सौगात, खाते में आएँगे 2 लाख रुपये
केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी सौगात, खाते में आएँगे 2 लाख रुपये
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होली से पहले केंद्र के 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। जी हाँ और कहा जा रहा है अगर सबकुछ ठीक रहा तो होली से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ कई खुशखबरी दे सकती है। जी दरअसल होली से पहले 16 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और इस बैठक में जहां केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है वहीं बहुप्रतिक्षित 18 महीने के बकाए डीए एरियर को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है।

कहा जा रहा है इसी के साथ ही न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। आप सभी को बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31 फीसदी से बढ़कर 34 प्रतिशत हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि चुनाव की आचार संहिता के कारण सरकार ने डीए बढ़ाने का अबतक ऐलान नहीं किया है लेकिन बीते 10 मार्च को चुनावों का नतीजा आ चुका है और अब सरकार इस पर फैसला ले सकती है।

जी हाँ और महंगाई भत्ते का भुगतान बेसिक सैलरी पर होता है और 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में अधिकतम 20,000 रुपये और न्यूनतम 6480 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं महंगाई भत्ता 34 फीसदी होने पर न्यूनतम बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन को देखें तो केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। ऐसे में डीए के 34 फीसदी होने के बाद यह बढ़कर 6120 रुपये प्रति माह हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें प्रतिमाह के हिसाब से 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं सालाना आधार पर सैलरी को देखें तो इसमें 6,480 रुपये का इजाफा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अधिकतम बेसिक सैलरी में पूरे 1707 रुपये की बढ़ोतरी होगी और इस हिसाब से सालाना आधार पर इन कर्मचारियों की सैलरी 20484 रुपये बढ़ जाएगी।

कहा जा रहा है केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बकाए एरियर पर कैबिनेट की अगली बैठक में फैसला लिया जा सकता है। जी हाँ और अगर सरकार अगले कैबिनेट बैठक में अटके हुए डीए पर फैसला देती है तो कर्मचारियों के खाते में एक साथ करीब 2 लाख रुपये तक की राशि आ सकती है। इसके अलावा कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18 हजार रुपये से बढ़कर 26 हजार रुपये हो जायेगा।

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