नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने काला धन रखने वालों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा है कि चार महीने की अनुपालन खिड़की बंद होने के बाद जो भी लोग पकडे जाते है उन्हें बेहिसाबी धन पर 90 फीसदी तक कर देना होगा. और साथ ही जुर्माना भी लगने वाला है. इसके साथ ही यह बात भी सामने आई है कि अघोषित संपत्ति की घोषणा न करने वाले लोगो पर सात साल तक की सजा भी हो सकती है.

गौरतलब यही कि वित्त मंत्री ने हाल ही में घरेलू कालाधन रखने वालों के लिए सीमित अवधि की अनुपालन खिड़की की सुविधा पेश की है. उसके अनुसार वह किसी भी तरह से किसी माफी योजना के रूप में काम नहीं करने वाली है. साथ ही उन्होंने यह भी बताया था कि बेहिसाब धन की घोषणा करने वाले लोगो को यहाँ 45 फीसदी कर देना ही होगा. जबकि साथ ही आपको इस बात से भी अवगत करवा दे कि सामान्य कर की दर फ़िलहाल 30 फीसदी पर बनी हुई है.

अघोषित आय और संपत्ति की घोषणा करने वालों के लिए यह खिड़की 1 जून से खोली जाना है. जबकि इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि माफी योजना में आप सिर्फ कर अदा करते हैं और साफ सुथरी छवि पा सकते है. इसके साथ ही आप इसका उपयोग कर मुकदमे से भी बच सकते हैं. जेटली ने इसके साथ ही यह भी बताया है कि जो आय आकलन के दायरे से बाहर है उसके लिए हमने अनुपालन खिड़की की सुविधा पेश की है. इसके तहत आपको अधिक कर देना होगा. और यह भी बता दे कि यह एक माफ़ी योजना के तहत काम नहीं कर रही है.