नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग 14 माह के बाद तीन नए कृष‍ि कानूनों को वापस ले लिया है. इसके खिलाफ लगभग एक साल से किसान आंदोलन कर रहे थे. इस एक साल के आंदोलन में जहां सैकड़ों किसानों की मौत हुई है, वहीं अर्थव्यवस्था को अरबों रुपये का नुकसान हुआ है. उल्लेखनीय है कि किसान आंदोलन के कारण कई बार धरना, चक्का जाम, रेल रोको जैसे कार्यक्रम किए गए. इसके चलते माल की आवाजाही में अड़चनें आईं और इकोनॉमी के कई सेक्टर को बहुत नुकसान पहुंचा. 

कुछ माह पूर्व इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम (ASSOCHAM) ने यह अनुमान जारी किया था कि कृष‍ि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन से खासकर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों को रोज़ाना लगभग 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. एसोचैम का कहना था कि ये सभी राज्य एक-दूसरे से जुड़े हुए क्षेत्र में हैं और इनको सबसे अधिक नुकसान हो रहा है. इसका कारण यह है कि इन राज्यों की अर्थव्यवस्था मुख्यत: खेती, फूड प्रोसेसिंग, कपास, फार्म मशीनरी, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, ट्रांसपोर्ट  जैसे सेक्टर पर आधारित है. इस प्रकार यह माना जा सकता है कि पूरे एक साल में किसान आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को अरबों रुपये का नुकसान हुआ है.  

इसके साथ ही किसान आंदोलन के दौरान जानमाल का भी बड़ा नुकसान हुआ है. कई अनुमानों के अनुसार, किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों किसानों की मौत हुई. कुछ सड़क हादसों में, कुछ बीमारी से मर गए तो कुछ ने ख़ुदकुशी भी कर ली. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने सितंबर, 2021 में ही यह दावा किया था कि किसान आंदोलन के दौरान 605 किसानों की जान गई है. ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम मोदी द्वारा कानून वापस लिए जाने के बाद किसान आंदोलन का समाधान हो चुका है ?

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