नई दिल्ली : हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100 फीसदी FDI को मंजूरी प्रदान कर दी गई है. साथ ही आगे की जानकारी में यह भी बता दे कि इस बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. बता दे कि जहाँ अभी तक ऐसी कंपनियों में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 49 फीसदी का निवेश किया जा सकता था.

तो वही इससे अधिक का निवेश किए जाने को लेकर सरकारी मंजूरी की जरुरत होती है. इसके अलावा एफडीआई और एफपीआई के लिए भी अलग सीमा निर्धारित की गई थी. इस मामले में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए यह बताया है कि अब विदेशी निवेशक किसी एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100 फीसदी निवेश को अंजाम दे सकते हैं.

इसके चलते यह माना जा रहा है कि अब एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए निवेश जुटाना बहुत ही आसान प्रक्रिया हो जाना है, जबकि साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि विदेशी एआरसी के लिए देश में आने का रास्ता भी खुल जाना है. बताया जा रहा है कि कंपनियों को बेहतर फंडिंग के साथ ही नए अनुभव से बैंकों को भी फायदा पहुँचने वाला है. वही यह भी कहा जा रहा है कि एआरसी द्वारा लोन रीस्ट्रक्चर करने से बैंकों को अपने एनपीए को कम भी करने में मदद मिलने वाली है.