भोपाल : मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार दिसंबर तक लगभग हर माह बाजार से कर्ज लेगी. जो करीब एक हजार करोड़ रुपए का होगा. बता दें कि दिसंबर तक कम ब्याज दर पर कर्ज मिलने के कारण सरकार ने बाजार से कर्ज लेने का फैसला किया है.

उल्लेखनीय है कि सरकार बजट उत्तरदायित्य प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के अंतर्गत इस वर्ष 23 हजार करोड़ रुपए तक का कर्ज बाजार से ले सकती है. अगस्त में सरकार डेढ़ हजार करोड़ रुपए का कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के जरिये ले चुकी है. अब एक हजार करोड़ का और  कर्ज लेने की तैयारी कर रही है. इस बारे में वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दिसंबर तक बाजार में कम ब्याज दर पर कर्ज मिलता है. आमतौर पर सरकार दस साल के लिए कर्ज लेती है, इसलिए अभी कर्ज लेने में ब्याज कम लगेगा. इसलिए यह कर्ज ले रही है.

बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने बारिश के बाद सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण के काम तेजी के साथ करने के लिए वित्त विभाग से अतिरिक्त राशि मांगी है. हालाँकि प्रथम अनुपूरक बजट में सरकार ने विभाग को कुछ राशि दी भी है.  वित्त विभाग के अधिकारियों की मानें तो निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों के अलावा कोई भी अतिरिक्त राशि की मांग नहीं की गई है.

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