नई दिल्ली : पर्यावरण विभाग की अनुमति लिए बिना जेएनयू प्रशासन, सीआरपीएफ ने वन परिक्षेत्र में निर्माण कार्य कर दिया है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के मायने प्रभावित हुए हैं। इस तरह का निर्माण होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण व वन मंत्रालय, जेएनयू प्रशासन, दिल्ली सरकार और दिल्ली डेवलपमेंट अथाॅरिटी को नोटिस जारी कर दिया है। अब इन संस्थाओं से जवाब तलब किया गया है।
दरअसल जेएनयू प्रशासन पर आरोप है कि बिना किसी पर्यावरण क्लीयरेंस के परिसर में स्टाफ, यमुना हाॅस्टल, सरस्वतीपुरम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित 7 भवनों को अवैध निर्माण की श्रेणी में लिया गया है। दरअसल अवैध निर्माण को लेकर एक एनजीओ चेतना ने अपनी ओर से एनजीटी में याचिका दायर की थी।
जिस पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने संस्थाओं को नोटिस दिया है। याचिका में कहा गया है कि अवैध निर्माण के अलावा वसंत कुंज घिटोरनी के फाॅरेस्ट क्षेत्र में कूड़ा डालना भी गलत है। इससे भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इसे हटाने के आदेश एनजीटी ने दे दिए हैं।
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