लखनऊ : उत्तर प्रदेश में जनता का शासन होने के दृश्य दिखाई देने लगे है . इसीलिए योगी सरकार कई कड़े फैसले ले रही है. इस क्रम में पहली कैबिनेट बैठक से पहले सरकार ने गन्ना समिति से जुड़े सभी गैर सरकारी लोगों का नामांकन रद्द कर दिया है.

समिति के 355 लोगों को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है. इन 355 पदों पर अब नई नियुक्ति की जाएगी. गन्ना किसानों को सीधे भुगतान के के सन्दर्भ में यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है. बता दें कि सरकार ने सहकारी गन्ना विकास समितियों, चीनी मिलों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों की प्रबंध कमेटी में गैर सरकारी सदस्यों के तौर पर नामित कुल 184 लोगों को भी हटा दिया है. सहकारी चीनी मिल समितियों की सामान्य निकाय में प्रतिनिधि के रूप में नामित 150 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति को भी निरस्त कर दिया है.

आपको बता दें कि इसके पूर्व राजधानी लखनऊ में सोमवार को सीएम आदित्यनाथ योगी और उनके कैबिनेट मंत्रियों के साथ अधिकारियों की बैठक रात 11 बजे तक चलती रही, जहां सीएम योगी ने सभी विभागों के सचिवों से हर चीज की खबर लेकर आगे के रोड मैप पर चर्चा की. सबसे पहले सीएम योगी की शिक्षा से जुड़े छह विभागों से बैठक हुई .जिसमें योगी उनसे सारी जानकारी मांगते रहे और अधिकारी फाइलों का पुलिंदा लेकर दौड़ते-भागते दिखे. बता दें कि योगी सरकार ने 5 साल में 10 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा है.

यह भी देखें

यूपी में योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज , होंगे अहम फैसले

चुनाव ईवीएम ने नहीं अपनों ने हराया है- अपर्णा यादव