लखनऊ: प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री पर लगने वाले शुल्क में बढ़ोत्तरी की जा सकती है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार यानी  को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इससेसंबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है. इसके अलावा प्रदेश से सटे पड़ोसी राज्यों से सप्लाई होने वाले खनिजों पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है. कैबिनेट में कुल 13 प्रस्तावों को रखा जाएगा. जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी शामिल हैं.

जंहा इस बात कास पता चला है कि सरकार दूसरे प्रदेशों से आने वाले खनिजों पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है. इससे प्रदेश में खनिज का व्यापार करने वालों को राहत मिलेगी. पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से यूपी में खनिज की सप्लाई की जा रही है. नए प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इस पर नियंत्रण लग सकेगा. प्रदेश के 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थाना खोलने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में लाया जाएगा. इसमें फैजाबाद, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली और मुरादाबाद शामिल है. इसके अलावा आगर के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में नए थाने के लिए सिंचाई विभाग की जमीन स्थानांतरित किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की उम्मीद है. 

इन प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर: जंहा यह भी कहा जा रहा  है कि इसके अलावा आवास एवं शहरी नियोजन में एकमुश्त समाधान योजना के संचालन, आबकारी विभाग की सभी कार्यप्रणाली को आनलाइन किए जाने, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की चीनी मिलों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक व जिला सहकारी बैंकों से उपलब्ध कराई जाने वाली नगद साख सीमा की सुविधा के लिए दी गई सुरक्षा की गारंटी पर दिया जाने वाला शुल्क माफ किया जा सकता है.  उत्तर प्रदेश चीनी एवं गन्ना विकास निगम लिमिटेड की पिपराइच एवं मुंडेरवा चीनी मिलों के गन्ना किसानों को मौजूदा सत्र में शासकीय गारंटी दिए जाने का भी प्रस्ताव है. 

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