कोच्चि : विद्युत मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई उज्‍जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) राज्य विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को हुए नुकसान की भरपाई साल 2019 तक पूरी कर देगी। केरल के कोच्चि में राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के बिजली, नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा, डिस्कॉम कंपनियों के मौजूदा संकट को हल करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार कर लिया गया है।

देश में बिजली वितरण कंपनियों का घाटा 58 अरब डॉलर तक पहुंचने के मद्देनजर, कैबिनेट ने गुरुवार को विद्युत क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पुनर्गठन व पुनरुद्धार पैकेज को मंजूरी दी, जिसमें रोक व प्रोत्साहन दोनों मौजूद है, जो सरकार के साल 2022 तक सबको बिजली की कमजोर कड़ी को दूर करेगा। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के तहत 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

इसका उल्लेख करते हुए मंत्री ने इस लक्ष्य को 2020 तक प्राप्त करने के लिए राज्यों से समर्थन और सहयोग देने का आग्रह किया। गोयल ने कहा, केंद्र और राज्य मिलकर काम कर रहे हैं और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का छह वर्षीय लक्ष्य साढ़े चार वर्ष में हासिल कर लिया जाएगा। पिछले महीने यूएनएफसीसीसी को सौंपी गई इंटेंडेड नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन्स (आईएनडीसी) के तहत भारत ने प्रतिबद्धता जाहिर की है कि वह 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले उत्सर्जन को 30 से 35 प्रतिशत कम करेगा, जो 2005 के स्तर से कम है।