इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने किशनगंगा बांध परियोजना को लेकर वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाई थी पर वह भी उसे कुछ हाथ नहीं लगा उलटे वर्ल्ड बैंक पहुंचे पाक को भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करने की नसीहत लेकर आना पड़ा. पाकिस्तान इस विवाद को इंटरनैशनल कोर्ट में लेकर गया है जहां भारत ने एक निष्पक्ष एक्सपर्ट की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया है. अब विश्व बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को मामले में भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए. डॉन न्यूज' के मुताबिक, बीते हफ्ते वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने पाकिस्तान सरकार को यह सलाह दी है कि वह इस विवाद को ICA में ले जाने के अपने फैसले को बदले.

विश्व बैंक ने 1960 में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का पानी का बंटवारा करने के लिए यह समझौता करवाया था. पाकिस्तान इसका उल्लंघन करने का दावा भारत के खिलाफ करता आया है. सिंधु नदी पर पाकिस्तान की 80 प्रतिशत सिंचित कृषि निर्भर करती है. उसका कहना है कि बांध बनाने से न सिर्फ नदी का मार्ग बदलेगा बल्कि पाकिस्तान में बहने वाली नदियों का जल स्तर भी कम होगा. इसलिए इस विवाद की सुनवाई अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में होनी चाहिए.

दूसरी तरफ, भारत का दावा है कि सिंधु नदी समझौते के तहत उसे पनबिजली परियोजना का अधिकार है और इससे नदी के बहाव में या फिर जलस्तर में कोई बदलाव नहीं आएगा. भारत का कहना है कि बांध के डिजाइन को लेकर पाकिस्तान से विवाद को सुलझाने के लिए निष्पक्ष एक्सपर्ट नियुक्त किए जाने चाहिए. फ़िलहाल पाकिस्तान खिसियानी बिल्ली की तरह इधर उधर मुँह मार रहा है.

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