कुछ देर बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में बजट पेश करने ही वाले हैं .ऐसे में महिलाओं के मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि वित्त मंत्री उन्हें क्या सुविधाएं दें सकते हैं.चलिए इस बारे में आकलन करते हैं .

बता दें कि इस बजट में वित्त मंत्री महिलाओं के लिए कई फायदेमंद योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं .इस बजट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित योजनाओं में महिला कर्मियों के लिए अंशदान दर को कम किया जा सकता है.पीएफ योजनाओं में कॉन्ट्रिब्यूशन रेट 6 से 10 फीसदी किये जाने की संभावना है. नियोक्ता कर्मचारियों के हिस्से के तौर पर 12 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन रेट है और नियोक्ता की ओर से 9.49 फीसदी का कॉन्ट्रिब्यूशन है . महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ाने हेतु महिला कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं .

उल्लेखनीय है कि बजट में देश के श्रम बल में महिला-पुरुष के व्यापक अंतर को कम करने की कोशिश भी की जा सकती है .इसका संकेत आर्थिक समीक्षा 2017-18 में दिया गया है. कर्मचारियों की नियुक्ति की लागत को भी कम करने तथा कर्मचारियों के हाथ में मिलने वाले वेतन को बढ़ाने की कोशिश की जा सकती है .कर्मचारी डिपॉजिट लिंक्ड योजना (ईडीएलआई) में कर्मचारियों के अंशदान को कम होने की सम्भावना है .

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