नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राजनेताओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन की वैधता पर सवाल उठाए हैं, विशेष रूप से नई दिल्ली में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य कांग्रेस नेताओं से जुड़े हालिया मामले को उजागर किया है। अदालत ने आज 2022 में राज्य में आयोजित एक विरोध मार्च से संबंधित उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने मामले में कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया, जो विरोध के आसपास के कानूनी पहलुओं की सावधानीपूर्वक जांच का संकेत देता है।

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार ने एक दिलचस्प समानता बनाते हुए पूछा कि, "क्या होगा यदि एक सामान्य नागरिक ने इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करने लगे? क्या उस परिदृश्य में भी आपराधिक मामला खारिज कर दिया जाएगा?" न्यायमूर्ति कुमार ने बताया कि अदालत उन फैसलों का भी संदर्भ दे रही है, जिनमें राजनेता शामिल हैं, जिससे कानूनी व्यवस्था की निष्पक्षता पर चिंताएं बढ़ रही हैं। विचाराधीन मामला 2022 का है जब कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और अन्य कांग्रेस नेताओं ने तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री केएस ईश्वरप्पा के विरोध में एक मार्च का आयोजन किया था। प्रदर्शनकारियों ने एक सार्वजनिक कार्य अनुबंध से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की थी, जिसके परिणामस्वरूप एक ठेकेदार, संतोष पाटिल ने दुखद रूप से अपनी जान ले ली थी।

अब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य नेताओं के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके लिए राहत के रूप में आया है, खासकर तब जब कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनमें से प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने उन्हें 6 मार्च को एक विशेष अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया था, जिस पर अब शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी है।

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