कोच्ची: केरल की राजनितिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने सुप्रीम कोर्ट में अपने लिखित आवेदन में केंद्र सरकार के इस दावे पर सवाल उठाया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) उन अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है जो उत्पीड़न के डर से पड़ोसी देशों से भागकर भारत आ गए थे। 

9 अप्रैल को सुनवाई से पहले लिखित दलीलें दाखिल करते हुए, IUML ने सवाल किया कि, "पाकिस्तान के अहमदिया, म्यांमार के मुस्लिम, श्रीलंका के तमिल हिंदू, चीन के बौद्धों के बारे में क्या?" सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 पर दायर 200 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 और नागरिकता संशोधन नियम 2024 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की मांग को लेकर भी याचिकाएं दायर की गई हैं। केंद्र सरकार ने संसद में पारित होने के पांच साल बाद पिछले महीने नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया है।

दलीलों में कहा गया है कि नागरिकता अधिनियम के अनुसार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख और जैन केवल इस शर्त पर सीएए के तहत लाभ के पात्र हैं कि उन्होंने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था। इस पर मुस्लिम लीग ने कहा कि केंद्र का दावा है कि अधिनियम सताए गए अल्पसंख्यकों की मदद करेगा, "मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण" है। IUML ने कहा है कि, "यह स्पष्ट है कि CAA का उद्देश्य सताए गए अल्पसंख्यकों को नागरिकता लाभ प्रदान करना है, यह दावा मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, और यह ऐसा करने में विफल रहता है क्योंकि यह मनमाने ढंग से विभिन्न प्रकार के उत्पीड़ित समूहों के बीच चयन करता है। यह केवल एक मुद्दा नहीं है बल्कि, बहिष्करण शरणार्थी नीति को लागू करने के घोषित उद्देश्य के साथ किसी भी तर्कसंगत सांठगांठ की कमी को दर्शाता है।''

मुस्लिम लीग ने कहा है कि, "कोई भी शरणार्थी नीति निष्पक्ष, उचित, गैर-भेदभावपूर्ण और एक सार्वभौमिक शरणार्थी नीति होनी चाहिए जो भारत में शरण लेने वाले सभी लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखे और संरक्षित विशेषताओं के आधार पर भेदभाव न करे।" IUML ने यह भी कहा कि दोहरी नागरिकता पर वर्तमान नागरिकता अधिनियम में स्पष्टता की कमी है। पार्टी ने कहा कि, "CAA और नियमों के लिए आवेदक को अपने मूल देश की नागरिकता छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे दोहरी नागरिकता की संभावना पैदा होती है, जो सीधे तौर पर मूल अधिनियम का उल्लंघन है। यह नियमों को अधिकारातीत और स्पष्ट रूप से मनमाना बनाता है।" 

बता दें कि, CAA अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों के लिए जल्दी से भारतीय नागरिक बनना आसान बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव करता है। ये प्रवासी हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई जैसे विशिष्ट धार्मिक समुदायों से संबंधित हैं, और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए थे, क्योंकि वे अपने ही देश में धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे थे।

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