नई दिल्ली : हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक नई पहल की है। केंद्र सरकार ऐसी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 660 वन स्टॉप सेंटर खोलने की योजना पर काम कर रही है। इन सेंटरों से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सकीय, कानूनी व मानसिक सहायता मुहैया कराई जाने का लक्ष्य है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने यह जानकारी लोकसभा में प्रश्नकताल के दौरान दी। उन्होने कहा कि यह योजना पहली बार 1 अप्रैल, 2015 को लागू की गई थी। उस समय देश के विभिन्न भागों में 17 ओएससी स्थापित किए गए थे। पहले चरण की सफलता के बाद सरकार ने और सेंटरों को खोलने का निर्णय लिया है।

मेनका गांधी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य अप्रैल 2017 तक देश के विभिन्न स्थानों में 150 ओएससी खोलने की है। उन्होने कहा कि हमारा मकसद जरुरत पड़ने पर 660 सेंटर खोलने की है। इस योजना के लिए धन निर्भया कोष से इस्तेमाल में लाया जाएगा। मेनका गांधी ने बताया कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति इन केंद्रों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं।

एक सदस्य के पूरक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह विधि मंत्री से अपील करेंगी कि महिलाओं से संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए देश में फास्ट ट्रैक अदालतें गठित की जाएं।