नई दिल्ली : सरकारी नौकरियों में नियुक्ति की तलाश करने वाले लोगों के लिए यह बेहद खुशी की बात है। दरअसल केंद्र ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति से पूर्व अभ्यर्थियों की जांच की नीति में परिवर्तन लाया है। इस बदलाव के तहत उम्मीदवारों की पुलिस जांच करवाई जा सकती है मगर इसके होने तक किसी भी अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र को रोका नहीं जा सकेगा। ऐसे में अभ्यर्थी को नौकरी पाने में अधिक विलंब नहीं होगा वहीं सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता बनी रहेगी। यह जानकारी भी दी गई है कि सफल उम्मीदवारों को अपनी पृष्ठभूमि और चरित्र को लेकर स्वयं ही जानकारी प्रदान करना होगी।

प्रारंभिक तौर पर यह सेल्फ अटेस्टेशन की प्रक्रिया की ही तरह होगा। भारत सरकार में समूह ए, बी, सी और डी के अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती भी की जा रही है। ऐसे में संघ लोकसेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग जैसी भर्ती संस्थाओं की ओर से संचालित पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाए जाने की दिशा में यह एक नया कदम माना जा रहा है।

दरअसल सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के मामले में पुलिस जांच की प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसमें कई तरह की मुश्किलें पाई जाती हैं। इस तरह से पुलिस जांच में दो से 6 माह का समय भी लग जाता है। ऐसे में इस तरह की नियुक्ति के आदेश जारी होने में काफी विलंब हो जाता है। जिसके कारण कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां लंबित रहती हैं और विभाग का कार्य अटका रहता है।