राजस्थान में जल संकट एक ऐसी प्राक्रतिक आपदा है जो सदा सर्वदा बनी रहती है. फिर भी इससे निपटने के लिए सरकार प्रयासरत है. तेजी से गिरते भूजल स्तर के कारण पेयजल का संकट एक गंभीर समस्या के रूप में सरकार के सामने है. इस हेतु जलदाय विभाग की ओर से विजन-2022 और विजन-2030 बनाया गया है. शहरी क्षेत्र में 222 शहरों में नॉन रेवन्यू वाटर को कम करने के साथ ही 'एस्को मॉडल' को बढ़ावा दिया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र में क्वालिटी प्रभावित और पेयजल से वंचित हैबिटेशन्स को सहती पेयजल योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.

विजन-2022 और विजन-2030 में उठाये जाने वाले कदमो पर एक नज़र -

• जलदाय विभाग ने दो चरणों का मिशन बनाया है.
• जलदाय विभाग के मिशन-2022 के तहत प्रदेश के 222 शहरों में 40 प्रतिशत पानी की जरूरतों को नॉन रेवन्यू वाटर प्रोजेक्ट के तहत काम करेगा और इसे 10 प्रतिशत पर लाने का प्रयास करेगा .
• एनर्जी सेविंग के लिए एस्को मॉडल प्रोजेक्ट बनाया गया है .
• मिशन- 2022 में प्रदेश के 29 शहरों में नॉन रेवन्यू वाटर और एस्को मॉडल प्रोजेक्ट का कार्य कराया जाएगा.
• मिशन- 2030 के तहत प्रदेश के सभी 222 शहरों में नॉन रेवन्यू वाटर और एस्को मॉडल प्रोजेक्ट को लागू किया जाएगा.
• ग्रामीण क्षेत्रों में जलदाय विभाग की ओर से मिशन- 2022 तक प्रदेश प्रदूषित पेयजल की समस्या से प्रभावित 10 हजार हैबिटेशन्स को शुद्ध पेयजल के लिए सतही पेयजल योजनाओं से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है.
• पेयजल समस्याग्रस्त 11 हजार हैबिटेशन्स को राजस्थान वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट्स से जोड़ने की योजना है.
• दूसरे चरण के तहत मिशन- 2030 के तहत सभी क्वालिटी प्रभावित हैबिटेशन्स और सभी वंचित 38 हजार 137 हैबिटेशन्स को सतही पेयजल योजनाओं से जोड़ा जाएगा.
• करीब एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये की लागत विभाग की ओर से सालाना 10 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इन प्रोजेक्टस पर खर्च की जाएगी और चरणबद्ध रूप से वर्ष 2030 तक शहरी और ग्रामीण प्रोजेक्ट्स का कार्य पूरा किया जाएगा.

प्रदेश की 70 फीसदी से ज्यादा ग्रामीण जनता पूरे साल खुद पेयजल का इंतजाम करती है .

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