पटना। राज्य की भाजपा, जेडीयू गठबंधन सरकार द्वारा, क्षेत्र में कृषि विकास को लेकर, योजना तैयार की गई है। सरकार एक रोड मैप बनाकर इसके लिए कार्य कर रही है। इस रोड मैप में किसानों को खेती की उन्नत तकनीकें बताने के साथ, उन्हें मछली पालन का तकनीकी प्रशिक्षण दिए जाने की बात शामिल है। सरकार ने किसानों के बीच, मत्स्य अंगुलिकाऐं वितरित की हैं। इतना ही नहीं तालाब, नर्सरी, तालाब के निर्माण, मत्स्य बीज हैचरी के निर्माण आर्द्रभूमि के विकास, तालाबों के जीर्णोद्धार, मत्स्य विपणन के लिए वाहनों के वितरण आदि की सुविधा दिए जाने की योजना भी इसमें शामिल की जाएगी।

सरकार का प्रयास है कि, बिहार का ग्रामीण विकास  हो, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था भी अच्छी हो। सरकार ने योजना में इस बात को ध्यान में रखा है कि, प्रति वर्ष बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो, आर्थिक नुकसान होता है या विकास प्रभावित होता है उसकी भरपाई किस तरह से की जाए। मत्स्यपालन को लेकर, राज्य सरकार द्वारा संचालित चलाई जाने वाली योजनाओं का फायदा आरक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग ले सकें।

इस तरह की व्यवस्था की जाए। इन परियोजनाओं के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, इसकी व्यवस्था भी की जाए। उल्लेखनीय है कि, बिहार में नौ लाख हेक्टेयर, आर्द्रभूमि का क्षेत्र है। ऐसे में योजना में मछली पालन को लेकर अच्छी संभावना जताई गई है। सरकार चाहती है कि, ग्रामीणों को मत्स्य पालन से एक अच्छा रोजगार मिले और गरीबी कम हो साथ ही खाद्य व पोषण सुरक्षा भी बेहतर तरीके से हो सके।

उल्लेखनीय है कि, 26303 हेक्टेयर में फैले 35 जलाशय परिवर्द्धित मत्स्यिकी व 3200 किलोमीटर नदी प्रणाली में मत्स्य पालन किया जाता है। इसके अलावा, गोखुर झील क्षेत्र में 9 हजार हेक्टेयर, 941000 हेक्टेयर चैर में मस्यिकी व 3200 किलोमीटर नदी प्रणाली में प्रग्रहण मत्स्यिकी का उपयोग किया जाता है।

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