नई दिल्ली: भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रूपये लेकर विदेश भागे विजय माल्या को अब देश में वापस लाना सरकार लिए बेहद मुश्किल हो रहा है.खबरों के मुताबिक़ सीबीआई की लापरवाही के चलते अब माल्या के खिलाफ केस कमजोर होता जा रहा है

विजय माल्या के खिलाफ जिन गवाहों के बयान कोर्ट के सामने पेश किए गए हैं उनमें कई खामियां पाई गईं है. वहीं सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक 12 गवाहों के बयानों का एक-एक शब्द एक जैसा है.लेकिन  लंदन कोर्ट में दावा किया गया है कि माल्या के खिलाफ लगभग एक दर्जन गवाहों के बयान ऐसे हैं जिनमें शब्द दर शब्द आपस में मिल रहे है.

 ऐसे में ये कैसे संभव हो सकता है कि हर गवाह एक जैसा बयान दे और एक जैसे शब्द प्रयोग में लाए इसके अलावा भी इन बयानों में और भी खामियां बताई गई हैं. ये गवाह बैंक अधिकारियों तथा अन्य लोगों के बताए गए है. किसी भी स्टेटमेंट में ये नहीं कहा गया कि बयान किस भाषा में दिया गया और उससे भी बड़ी बात कि किसी भी बयान में गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं.

सूत्रों के मुताबिक ये बयान धारा 161 के तहत यानी पुलिस के सामने दिए गए हैं. भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धारा 161 के तहत लिए गए बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर नहीं पेश किए जा सकते साथ ही लंदन प्रशासन का भारतीय प्रत्यार्पण का रिकार्ड भी बताता है कि आज तक एक भी चर्चित शख्स लंदन से प्रत्यार्पण हो कर नहीं आया. माल्या के खिलाफ लंदन कोर्ट में सीबीआई का एक गवाह भी सवालों के घेरे में है.

अजमन फ्रांसिस नाम के गवाह को लेकर सवाल उठाया गया है. कहा गया है कि फ्रांसिस ने माल्या की कंपनी का वैल्युवेशन नहीं किया, फिर उसकी रिपोर्ट और गवाही को क्यों माना जाए? सरकारी सूत्रों के मुताबिक लंदन कोर्ट अब गवाहों और सबूतों को लेकर इसी माह सुनवाई करने जा रहा है कि सीबीआई ने जो गवाह सबूत कोर्ट मे पेश किए है वो कोर्ट के सामने मान्य है या नहीं ऐसे मे यदि किसी भी जांच एजेंसी की लापरवाही के चलते माल्या का प्रत्यार्पण रूका तो वो केवल जांच एजेंसी के लिए ही नहीं सरकार को भी विपक्ष के सीधे निशाने पर खड़ा कर देगा.

हिमाचल प्रदेश में विधायक दल के नेता होंगे मुकेश अग्निहोत्री

इंदौर में भीषण हादसा, स्कूल बस और ट्रक की टक्कर में 6 मासूमो की मौत

कुत्ते खींच रहे थे झाड़ियों में पड़ी नवजात को