नई दिल्ली: राज्य सरकरों ने आज केंद्र सरकार से आगामी निकट भविष्य में दाल की कीमत बढ़ने की संभावनाओं के चलते दालों पर वैट और मंडी कर जैसे स्थानीय कर नहीं लगने की मांग की गयी है. इसी के साथ जमाखोरों के खिलाफ कड़ी करयाई की भी मांग की गयी. 

केन्दीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने दाल की कीमतों को लेकर राज्यों में खाद्य मंत्रियो के साथ बैठक की गयी. जिसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया सरकार दाल के बफर स्टॉक को डेढ़ लाख टन करोड़ से बढ़ा कर 9 लाख टन करने की बात कही. केंद्रीय मंत्री ने अपने बयान में कहा, "दालों, खाद्य तेलों, चीनी और आलू को छोड़कर अन्य सभी उपभोक्ता जिंसों के दाम नियंत्रण में हैं. जहां तक दालों की बात है इनके दाम मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन की वजह से बढ़े हैं.''

दरअसल पिछले दो सालो से दाल का उत्पादन 1.70 करोड़ टन है जबकि इनकी मांग 2.36 करोड़ टन की है. भारत इसके लिए  55 लाख टन दालों का आयात कर चुका है. लेकिन इसके बावजूद अब भी 10 लाख टन दालों की कमी है.