देहरादून​ : उत्तराखंड में राजनीतिक गतिरोध जारी है। जहां कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार के मुख्यमंत्री हरीश रावत पर भ्रष्टाचार और विधायकों की खरीद का आरोप लगाया गया है वहीं विधानसभा स्पीकर कांग्रेस के बागियों को कारण बताओ नोटिस पर उनका जवाब जानने में लगे रहे। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को विधानसभा स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया है। हालांकि इस मामले में उत्तराखंड राज्य की मंत्री इंदिरा हृदयेश ने विधायकों के निलंबन को अफवाह बताया। उनका कहना था कि फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है।

उल्लेखनीय है कि 28 मार्च को हरीश रावत सरकार विधानसभा में अपना बहुमत साबित करेगी। स्पीकर के इस तरह के निर्णय का अर्थ है कि ये 9 बागी विधायक वोटिंग नहीं कर पाऐंगे। दरअसल सरकार पर विश्वास जाहिर करने के लिए विधायक सरकार के समर्थन में विश्वास मत देंगे। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों द्वारा विश्वासमत न दिए जा सकने के कारण भाजपा खेमा मुश्किल में है लेकिन उतनी ही परेशानी कांग्रेस की भी है। उसे कम हुए अपने 9 विधायकों के बदले अन्य दलों के विधायकों का समर्थन प्राप्त करना होगा। जो कि उसके लिए टेढ़ी खीर मानी जा रही है। भाजपा इस गतिरोध को दूर करने के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है।

हालांकि रविवार को पीएम मोदी ने कैबिनेट की जो आपात बैठक बुलाई थी, उसमें फिलहाल राष्ट्रपति शासन का फैसला टल गया है। राज्यपाल केके पाॅल ने राजनीतिक गतिरोध को लेकर केंद्र सरकार की ओर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कांग्रेस के विरोधी विधायक सुबोध उनियाल देहरादून पहुंच गए। उन्होंने अपना विरोध करते हुए कांग्रेस नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री हरीश रावत और सरकार का विरोध किया। पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने विधानसभा स्पीकर पर एकतरफा निर्णय लेने का आरोप लगाया।

इस मामले में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तराखंड प्रभारी अंबिका सोनी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाकर उत्तराखंड की राजनीति को अपने हाथों में रखना चाहती है यह बात ठीक नहीं है। हालांकि इस मामले में भाजपा के नेताओं ने महामहिम राष्ट्रपति से भेंट की तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को कमजोर स्थिति में बताया और कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा।