लखनऊ: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने राज्य कर्मचारियों के 6 प्रकार के भत्तों पर रोक लगा दी है. इसे 31 मार्च 2021 तक स्थगित रखा जाएगा. इसमें विभागीय भत्ते, सचिवालय भत्ता, पुलिस भत्ता भी शामिल है.
यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महंगाई भत्ते पर भी रोक लगाई है. अप्रैल महीने में इसका भुगतान किया जाना था. इससे राज्य सरकार को 15 हजार करोड़ की बचत होगी. वहीं, योगी सरकार के इस फैसले से राज्य में 16 लाख से अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे. साथ ही 11.82 लाख पेंशनधारकों को भी झटका लगा है. यूपी सरकार ने मंत्रियों-विधायकों की सैलरी में 30 फीसद की कटौती करने के बाद राज्यकर्मियों व शिक्षकों के डीए में वृद्धि पर रोक लगा दी है.
अब केंद्रीयकर्मियों की तरह पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्यकर्मियों व शिक्षकों के महंगाई भत्ते एवं पेंशनर्स की महंगाई भत्ता (डीआर) की बढ़ोतरी पर रोक लग गई है. वहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि 30 जून तक कहीं भी-किसी भी किस्म की भीड़ इकट्ठी ना हो पाए. यह फैसला राज्य में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने के इरादे से लिया गया है.
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