लखनऊ : मायावती के सरकारी बंगलों के विलय के मामले पर जवाब तलब करने के लिए प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट से और समय की मांग की है. कोर्ट ने इस मामले में अब 9 दिसंबर की नई तारीख तय की है.संपत्ति अधिकारी को गुरुवार को कोर्ट में पेश होना था. इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के बंगलों के आवंटन से जुड़ा ब्योरा कोर्ट में पेश किया जाए. और बताया जाए कि लखनऊ में ऐसे कितने बंगले हैं जिनका विलय किया गया है.

इस संबंध में सरकारी वकील ने पूरक हलफनामा दाखिल किया था, जिसे गुरुवार को कोर्ट में जमा कराया गया. वहीं न्यायमूर्ति सत्येन्द्र सिंह चौहान और आदित्यनाथ मित्तल की पीठ में सरकारी वकील ने इस मामले में और ब्योरा पेश करने के लिए समय मांगा है. इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए 9 दिसंबर की तारीख तय की.

आप को बता दें कि एमएल यादव की ने 2013 में इस मामले में जनहित याचिका दायर की थी. याचिका में माल एवेन्यू स्थित बंगला संख्या 9 से जुड़े सभी दस्तावेज पेश किए जाने का निर्देश देने की मांग की गई थी. इतना ही नहीं याचिका में मामले की जांच CBI जांच कराने की भी मांग की गई थी. याचिकाकर्ता का आरोप है कि नई दिल्ली स्थित 4 बंगलों में मायावती ने कथित रुप से अवैध निर्माण कराया है.