क्लीवलैंड : अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जाॅर्ज डब्ल्यू बुश के कार्यकाल में वर्ष 2005 में व्हाइट हाउस, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी वीजा न दिए जाने के विरूद्ध था। इस मामले में जानकारी सामने आई है कि उपराष्ट्रपति डिक चेनी के राष्ट्रीय सुरक्षा स्टाफ में कार्य करने वाले पूर्व प्रशासनिक अधिकारी ने इस तरह की जानकारी दी। दरअसल इस मामले में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर कार्यरत रहे स्टीफन येट्स ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि कोई भी मोदी को अमेरिकी वीजा न दिए जाने के पक्ष में बोल रहा था।

उन्होंने इस मामले में सवाल किए कि आखिर क्या बुश के समय व्हाइट हाउस पीएम मोदी को वीजा न देने के विरूद्ध था। तब यह जवाब सामने आया कि हां व्हाईट हाउस उसके विरोध में था। उनका कहना था कि इस मामले में व्हाइट हाउस के अधिकारी उचित निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने योग्य नहीं था। ऐसे में उनका वीज़ा रद्द हो गया। गौरतलब है कि मोदी का वीज़ा वर्ष 2002 में हुए दंगों के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर हुआ।

विदेशी मामलों पर रिपब्लिकन प्लेटफाॅर्म उप समिति के सदस्य रहे येट्स द्वारा कहा गया कि विदेश विभाग ने प्रतिबंध को जारी रखा। रिपब्किन राष्ट्रीय समिति का झुकाव भारत की ओर नज़र आता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत हमारा भू-राजनीतिक सहयोगी और रणनीतिक कारोबारी व साझेदार है। भारत जो उत्साह दिखाता है उससे विश्वभर में अमेरिका नेतृत्व की स्थिति में आता है। हालांकि उन्होंने व्हाइटहाउस के विरोध पर कहा कि मोदी को उस समय यदि वीज़ा नहीं मिला तो वह निर्णय अमेरिकी विदेश विभाग के निचले स्तर पर हुआ। इस निर्णय को लेकर व्हाइट हाउस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था।