नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले के आरोपी असीमानंद के मसले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को लेकर किसी तरह की चुनौति न देने की बात कही गई है। दूसरी ओर इस मामले में जम्मू - कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि असीमानंद की जमानत के मामले में सरकार की दलील ठीक वैसी ही है जैसा पाकिस्तान की सरकार लखवी के मामले मे रवैया अपना रही है।

इसके पूर्व मंगलवार को एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के प्रश्नों को लेकर गृह राज्य मंत्री हरिभाई पारथीभाई ने लोकसभा में सांसदों को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार द्वारा असीमानंद को मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया।

असीमानंद को पंजाब के साथ हरियाणा उच्च न्यायालय ने बीते वर्ष अगस्त में जमानत दे दी। सरकार ने निर्णय लिया है कि  एनआईए द्वारा जांच किए जाने के बाद असीमानंद की जमानत का विरोध नहीं किया गया। दरअसल असीमानंद जेल में ही है अजमेर और मक्का मस्जिद धमाके के केस में उन्हें जमानत नहीं मिल सकी है। उल्लेखनीय है कि असीमानंद 18 फरवरी 2007 को दिल्ली - लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में बम धमाका करने के आरोपी हैं ऐसे में इसधमाके में 68 लोग मारे गए इसमें अधिकांश पाकिस्तानी थे।