कोलकाता: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ 'कैश फॉर क्वेरी' के आरोप पर संसद की आचार समिति की रिपोर्ट 4 दिसंबर को लोकसभा में पेश की जाएगी। इस महीने की शुरुआत में आचार समिति द्वारा अपनाई गई रिपोर्ट में TMC की लोकसभा सांसद को सदन से निष्कासित करने का प्रस्ताव है। भाजपा सांसद विनोद सोनकर की अध्यक्षता वाली आचार समिति ने 9 नवंबर को TMC सांसद के खिलाफ रिपोर्ट स्वीकार कर ली और इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया गया है। एथिक्स पैनल के छह सदस्यों ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ आरोप पर रिपोर्ट का समर्थन किया, जबकि चार सदस्यों ने इसका विरोध किया।

लोकसभा स्पीकर ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के आधार पर मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स पैनल की जांच का आदेश दिया, जिन्होंने टीएमसी नेता पर "संसद में सवाल पूछने" के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। दुबे ने मोइत्रा पर उपहारों के बदले हीरानंदानी के इशारे पर अडानी समूह और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाने के लिए लोकसभा में सवाल पूछने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद ने कहा कि आरोप सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्राई के पत्र पर आधारित थे जो उन्हें मिला था, जिसमें मोइत्रा और व्यवसायी के बीच "रिश्वत के आदान-प्रदान के अकाट्य सबूत" थे।

यह भी आरोप लगाया गया कि महुआ मोइत्रा की आधिकारिक संसद लॉगिन ID को उनकी ओर से प्रश्न पोस्ट करने के लिए व्यवसायी हीरानंदानी के साथ भी साझा किया गया था। बाद की जांच में कथित तौर पर यह भी पाया गया कि उनकी ID दुबई, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) और बेंगलुरु से एक्सेस की गई थी। मोइत्रा ने दुबे के आरोपों का खंडन किया है और उन्हें "फर्जी" और "राजनीति से प्रेरित" बताया है। उन्होंने वकील देहाद्राई पर उनके खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध का आरोप भी लगाया है।

लोकसभा से निष्कासित करने की एथिक्स पैनल की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए मोइत्रा ने इसे "सम्मान का प्रतीक" बताया। उन्होंने यह भी कहा, "यह शुरू से ही एक फिक्स्ड मैच था।" महुआ मोइत्रा ने कहा था कि, 'मेरे लिए, यह सम्मान का प्रतीक है क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इतिहास में पहले व्यक्ति के रूप में दर्ज होने जा रही हूं, जिसे एक नैतिक समिति द्वारा अनैतिक रूप से निष्कासित कर दिया गया था, जिसका जनादेश निष्कासन तक भी नहीं है। सबसे अच्छा वे जो कर सकते हैं वह निलंबन है। यह विशेषाधिकार समिति है जो निष्कासन की सिफारिश कर सकती है।” इस बीच, 25 नवंबर को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि एजेंसी ने मोइत्रा के खिलाफ कैश-फॉर-क्वेरी आरोपों की जांच शुरू कर दी है। लोकपाल के आदेश पर जांच शुरू की गई है।

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