मुंबई: मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने एक पीएचडी छात्र को कथित तौर पर उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए दो साल के लिए निलंबित कर दिया है जो "राष्ट्र के हित में नहीं" थीं। रिपोर्ट के अनुसार, संस्थान ने डेवलोपमेन्ट स्टडीज में डॉक्टरेट कर रहे रामदास प्रिनिसिवानंदन (30) को मुंबई, तुलजापुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में अपने परिसरों में प्रवेश करने से रोक दिया है। प्रिनिसिवानंदन को 7 मार्च को एक नोटिस भेजा गया था और 26 जनवरी को एक वृत्तचित्र, 'राम के नाम' की स्क्रीनिंग में उनकी भूमिका का हवाला दिया गया था। नोटिस में इसे अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठा के खिलाफ "अपमान और विरोध का प्रतीक" कहा गया था।

नोटिस में कहा गया है कि जब छात्र ने पीएसएफ-टीआईएसएस के बैनर तले दिल्ली में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया तो संस्थान के नाम का "दुरुपयोग" किया गया। पीएसएफ का मतलब प्रोग्रेसिव स्टूडेंट फोरम है, जो एक वामपंथी झुकाव वाला संगठन है। नोटिस में कहा गया है कि विरोध ने गलत तरीके से यह धारणा बनाई कि पीएसएफ का टीआईएसएस के साथ कुछ संबंध था और उसके विचारों का संस्थान द्वारा समर्थन किया गया था। प्रिंसिवानंदन पर पिछले साल जनवरी में TISS परिसर में एक प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री दिखाने और भगत सिंह मेमोरियल लेक्चर के आयोजन के दौरान "विवादास्पद अतिथि वक्ताओं" को आमंत्रित करने का भी आरोप लगाया गया है।

7 मार्च को भेजे गए नोटिस में लिखा गया था कि, "आपकी गतिविधियाँ राष्ट्र के हित में नहीं हैं। एक सार्वजनिक संस्थान होने के नाते, TISS अपने छात्रों को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति नहीं दे सकता या बर्दाश्त नहीं कर सकता है जो राष्ट्र-विरोधी हैं और देश का नाम खराब करती हैं। इसलिए, ऐसी सभी गतिविधियाँ गंभीर अपराधों की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं।“

इसमें कहा गया है, ''ये मुद्दे बहुत गंभीर हैं और यह स्पष्ट है कि आप बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जानबूझकर ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं।'' 18 अप्रैल को एक बाद के संचार में कहा गया कि TISS की अनुशासनात्मक समिति ने उन्हें दो साल के लिए निलंबित करने की सिफारिश की थी और उन्हें संस्थान के सभी परिसरों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। केरल से ताल्लुक रखने वाले प्रिंसिवानंदन ने मीडिया को बताया कि वह संस्थान के आंतरिक प्राधिकार के समक्ष निलंबन के खिलाफ अपील करेंगे। शनिवार देर रात जारी एक बयान में, TISS ने आरोप लगाया कि प्रिंसिवानंदन शैक्षणिक प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने के लिए संस्थान की बार-बार की गई मौखिक और लिखित सलाह का पालन करने में विफल रहे।

इसमें दावा किया गया, ''वह प्रशासन के कई अनुस्मारकों की अनदेखी करते हुए टीआईएसएस, मुंबई परिसर में अपने आवंटित छात्रावास में अवैध रूप से लंबे समय तक रुका रहा।'' बयान में दावा किया गया है कि उनके "अवैध समय से अधिक समय तक रुकने" के कारण अन्य योग्य पीएचडी विद्वानों को छात्रावास में रहने की सुविधा नहीं मिली। संस्थान ने दावा किया कि प्रिंसिवानंदन द्वारा कथित तौर पर दिखाई गई बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि यह "पश्चिमी मीडिया की प्रचार फिल्म" थी। इसने यह भी कहा कि उसे जनवरी में 'प्राण प्रतिष्ठान दिवस' के दौरान एक अन्य वृत्तचित्र, 'राम के नाम' की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं मिली क्योंकि इसे सरकार द्वारा "प्रचार माना गया" था।

इस बीच, पीएसएफ जिसके साथ प्रिंसिवानंदन जुड़े हुए हैं, ने स्पष्ट किया कि टीआईएसएस द्वारा संदर्भित दिल्ली में विरोध "राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में छात्र विरोधी नीतियों" से संबंधित था। इसमें कहा गया है कि भगत सिंह मेमोरियल लेक्चर को दो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं सहित प्रसिद्ध शिक्षाविदों, विद्वानों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

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