ईटानगर: एपीसीसी (अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी) ने फिर से बीजेपी (भारतीय जनता पार्टी) के नेतृत्व वाली राज्य और केंद्र सरकारों को ''ईंधन, एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं में अभूतपूर्व वृद्धि'' के लिए फटकार लगाई है। टोको मीना ने कहा कि ''आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ने से राज्य में आर्थिक मंदी पैदा हो रही है।

उन्होंने राज्य सरकार से आवश्यक वस्तुओं पर वैट कम करने की अपील करते हुए कहा, "लोग असहाय हैं, और कई बेरोजगार हैं। लेकिन, भाजपा सरकार आवश्यक वस्तुओं पर कर बढ़ा रही है।" उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर वैट में कटौती से आम जनता पर आर्थिक बोझ कम होगा, खासकर इस महामारी की अवधि में जब पूरी अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य क्षेत्र संकट के दौर से गुजर रहा है।

मीना ने यह भी बताया कि एपीसीसी ने आवश्यक वस्तुओं पर करों को कम करने के लिए राज्यपाल के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा, '2014 में कांग्रेस सरकार के दौरान पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 9.20 रुपये था, लेकिन अब यह बढ़कर 32.9 रुपये हो गया है, डीजल पर उत्पाद शुल्क 3.36 रुपये है। राज्य सरकार से आम लोगों को कुछ राहत प्रदान करने के लिए राज्य में कम से कम वैट कम करने की अपील करते हुए, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में पेट्रोल पर वैट 20% और डीजल पर 12.5% ​​है। उन्होंने कहा, "अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग 100 के स्तर को छू रही हैं। इसलिए आम जनता का बोझ कम करने के लिए वैट को 10-15 फीसदी तक कम किया जाना चाहिए।"

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