नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने अगस्त में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि सुधार संबंधी उपायों से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलना जारी रहेगा। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा, "संशोधित आईआईपी के आंकड़े उत्साहजनक हैं। सुधार के उपाय जारी रहेंगे। वस्तु एवं सेवा कर तथा दिवालियापन संबंधी कानून सुधार एजेंडा में शीर्ष पर है।

सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, विनिर्माण और खनन गतिविधियों में सुधार की बदौलत देश का औद्योगिक उत्पादन अगस्त में बढ़कर 6.4 फीसदी हो गया, जो पिछले महीने 4.1 फीसदी था। वस्तु एवं सेवा कर के मुद्दों पर संबंधित पक्षों से संवाद स्थापित करने व लोगों से टिप्पणियां आमंत्रित करने के कदम के तहत सरकार ने रविवार को कहा कि जीएसटी पंजीकरण पर मसौदा व्यवसाय प्रक्रियाओं, रिफंड व भुगतान को वेबसाइट पर रखा गया है और माईजीओवी डॉट इन पोर्टल पर टिप्पणियां आमंत्रित हैं। वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक, सरकार का इरादा जीएसटी को जल्द से जल्द लागू करना है। सरकार ने अगले साल अप्रैल से भारत के अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सुधार का लक्ष्य रखा है।