नई दिल्ली: सरकारी बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. इंडियन बैंक एसोसिएशन (IBA) और यूनियनों की सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के लिए वेतन समझौते पर रजामंदी पूरी तरह से बन चुकी है. भारतीय बैंक संघ (IBA) और यूनियनें 5 वर्षों के लिए 17 प्रतिशत सैलरी रिवीजन करने पर सहमत हो चुकी है. ये वेतन बढ़ोतरी एक नवंबर 2022 से पेंडिंग थी और इसके लिए MoU भी साइन हो चुका है. 

क्या है फैसले की मुख्य बातें: वेतन समझौते पर हस्ताक्षर के अंतर्गत जो लाभ मिलने वाले है उनमें 1.11.2022 से 17 फीसदी वेतन बढ़ोतरी लागू होने वाली है. इसमें बेसिक डीए पर 3  फीसदी लोडिंग का लाभ मिलेगा. पेंशन रिवीजन के साथ साथ 5 डेज वर्किंग का नियम लागू किया जाने वाला है. अब ये मामला वित्त मंत्रालय के पाले में है.
 
(AIBOC) ने किया ट्वीट:  खबरों का कहना है कि ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन ने एक्स पर पोस्ट में सूचना दी है कि AIBOC की ओर से कॉमरेड बालाचंद्र पीएम (अध्यक्ष) के साथ सिग्नेचर कर दिए है और जॉइंट नोट को अंतिम रूप देने से पहले किसी भी बचे मामलों के लिए भी चर्चा होने वाली है. इसमें ये भी बोला गया है कि हालांकि बांटी गई रकम उनकी शुरुआती अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, लेकिन पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है क्योंकि अब उन्हें लंबे वक़्त से प्रतीक्षा के उपरांत 'अनुग्रह' राशि हासिल होगी यानी पेंशन रिवीजन होने वाला है.

*Update on the 9th Joint Note - AIBOC Secretariat*

We are pleased to inform you that we have officially signed the preliminary Memorandum of Understanding (MoU) for the 9th Joint Note. We have a fund allocation equivalent to 17 percent of the establishment expenses for… pic.twitter.com/vNuZHpOtr4

All India Bank Officers' Confederation (AIBOC) (@aiboc_in) December 8, 2023

AIBOC ने जताई खुशी: खबरों का कहना है कि वेतन में 17 प्रतिशत वृद्धि  को लेकर IBA के साथ समझौते के उपरांत पेंशन रिवीजन पर भी रजामंदी हो गई है. हर एक शनिवार को छुट्टी की मांग को लेकर अभी तो केस अटका है और नोट में इस पर दस्तखत नहीं हुए हैं. हालांकि AIBOC की ओर से कहा गया है कि उसने जॉइंट नोट निपटान को फाइनल टच देने से पहले 5डेज वर्किंग (पांच दिवसीय बैंकिंग) को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता हासिल की है और ये ऑन रिकॉर्ड है. एआईबीओसी ने खासतौर से 5डेज वर्किंग और पेंशनर्स के लिए राहत पर IBA के आश्वासन पर विचार करते हुए इस समझौते पर सहमति व्यक्त कर दी है. सैलरी परसेंटेज और वेटेज अनुमान से कम होने के बावजूद ये देश के 8.50 लाख बैंक कर्मचारियों के लिए खुशी वाली बात है. 

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