अहमदाबाद ​: केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए व्यापक पहल की जा रही है। इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में न लगाया जाए। उनसे चुनाव ड्युटी का कार्य न करवाया जाए। यही नहीं केंद्र सरकार ऐसे शिक्षकों को उन कार्यों से हटाकर शिक्षा के कार्य में लगाने पर विचार कर रही है जो कि चुनाव ड्युटी या गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हों। उल्लेखनीय है कि चुनावी कार्यक्रमों का शैक्षणिक कैलेंडर और विद्यार्थियों के अध्यापन कार्यक्रम पर असर पड़ता है जिसके चलते सरकार अब शिक्षकों को इस तरह के कार्यों से दूर रखने का प्रयास करने में लगी है।

इस मामले में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया ने कहा है कि केंद्र सरकार इस बारे में पूरे प्रयास कर रही है। कठेरिया द्वारा कहा गया कि स्कूली शिक्षकों को चुनावी और जनगणना जैसे कार्य दिए जाने को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। केंद्र इन बातों का समाधान करने में लगी है। जिससे शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य में लगाकर विद्यार्थियों के परिणामों को बेहतर बनाया जा सके।

इस तरह की समस्याओं का समाधान पाने के लिए मंत्रालय स्तर पर बड़े पैमाने पर विचार - विमर्श किया जा रहा है। निरमा विश्वविद्यालय में 19 वें निरमा इंटरनेशनल काॅन्फ्रेंस में वे भागीदारी करने आए थे। उनके द्वारा कहा गया कि सरकार यह बात तय करना चाहती है कि शिक्षक महज शिक्षा देने पर ध्यान दें। इससे विद्यार्थियों का परिणाम बेहतर हो सके।