नई दिल्ली: जानबूझकर टैक्स न चुकाने वालों के लिए आईटी डिपार्टमेंट ने एक नई तरकीब निकाली है. इसके तहत विलफुल टैक्स डिफॉल्टरों का पैन नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा और एलपीजी सब्सिडी भी वापस ले लिया जाएगा. साथ ही विभाग यह भी कोशिश करेगा कि ऐसे लोगों को सरकारी बैंको से लोन न मिले।

अधिक से अधिक टैक्स वसूलने के लिए आईटी ने एक खाका तैयार किया है. इनकम टैक्स विभाग यह भई सुनिश्चित करेगा कि ऐसे लोगों के प्रॉपर्टी खरीदने पर भी रोक लगाई जाए. जिन पैन नंबरों को ब्लॉक किया जाएगा, उसे रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज के ऑफिस में भी भेजा जाएगा।

उनसे कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत न दी जाए. इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट ने क्रेडिट इन्‍फॉर्मेशन ब्‍यूरो लिमिटेड (सिबिल) की डेटा सर्विस को भी स‍ब्‍सक्राइब करने का फैसला किया है. इससे उनके फाइनेंशियल एक्टिविटी पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा।

बता दें कि सरकारी एजेंसी सिबिल लोगों के लोन और क्रेडिट कार्ड बिल चुकाने की भी निगरानी करती है. इसी आधार पर उनका क्रेडिट स्कोर तैयार होता है। किसी को लोन देने से पहले बैंक इसी क3ेडिट स्कोर को ध्यान में रखती है।