नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज गुरुवार (1 फ़रवरी) को संसद में बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि भारत सरकार का लक्ष्य परिवारों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रधान मंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत अगले पांच वर्षों में दो करोड़ घर बनाने का है।

लोकसभा में अंतरिम बजट पेश करने के दौरान सीतारमण ने कहा कि, "परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।" कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार तीन करोड़ घर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने की कगार पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महामारी से उत्पन्न बाधाओं के बावजूद, पीएम आवास ग्रामीण योजना का कार्यान्वयन जारी रहा।

सरकार तीन करोड़ घर बनाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के करीब है। भविष्य को देखते हुए, परिवारों की संख्या में वृद्धि के परिणामस्वरूप बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अगले पांच वर्षों में अतिरिक्त दो करोड़ घर शुरू किए जाएंगे। यह प्रतिबद्धता महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए चल रहे प्रयासों को प्रदर्शित करते हुए, आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए सरकार के अटूट समर्पण को रेखांकित करती है।

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