नई दिल्ली: केंद्र सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4800 करोड़ की योजनाओं के खिलाफ दायर की गई याचिका पर शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. नीरज शंकर सक्सेना ने देश की सर्वोच्च न्यायपालिका में याचिका दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि ये योजनाएं धारा 14,15 और 27 का उलंघन करती है. 

याचिका में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार को ये अधिकार नहीं है कि वह टैक्स पेयर का पैसा किसी समुदाय विशेष के लिए खर्च करे. दरअसल, केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए 4800 करोड़ की योजनाएं शुरू करने का विचार किया है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, नई मंजिल योजना शामिल है. इसके साथ ही इस याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून की वैधानिकता को भी चुनोती दी गई है. 

केंद्र सरकार की तरफ से पेश वकील केके वेणुगोपाल ने कहा कि इस मामले को संवैधानिक बेंच को भेजा जाना चाहिए. शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच कर रही है और मार्च में इस पर सुनवाई होगी.  यदि अदालत को लगेगा तो वह मामला संवैधानिक पीठ में भेज देंगे. याचिका में नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई है.

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