पटना में गंगा के पारिस्थितिकी नाजुक मैदानों पर अनधिकृत और अवैध निर्माण और अन्य स्थायी अतिक्रमण संबंधी याचिका खारिज करने वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। अपील में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत पटना में गंगा बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण करने वालों के विस्तृत विवरण की जांच किए बिना यह आदेश पारित किया। गंगा के बाढ़ मैदान पर अवैध और अनधिकृत निर्माण और स्थायी अतिक्रमण भारी मात्रा में अपशिष्ट, शोर पैदा कर रहे हैं और भारी मात्रा में सीवेज पैदा कर रहे हैं। वे हर साल से आसपास के निवासियों के जानमाल के लिए जोखिम बढ़ा रहे हैं, पूर्ववर्ती पारस में बताए गए क्षेत्र बाढ़ के पानी के नीचे चले जाते हैं। 

अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि अवैध निर्माण नदी के प्राकृतिक पाठ्यक्रम में बाधा डाल रहे थे। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन व न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, केंद्रीय जल आयोग व अन्य को नोटिस जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट पटना निवासी अशोक कुमार सिन्हा की याचिका पर एनजीटी के 30 जून 2020 के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें पर्यावरण की नाजुक बाढ़ के मैदानों पर अवैध निर्माण और स्थायी अतिक्रमण के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। याचिका में कहा गया है कि वे समृद्ध जैव विविधता पर हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पैदा कर रहे थे और आवास को नष्ट कर रहे थे और इस प्रकार, डॉल्फिन का अस्तित्व, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत एक अनुसूची हैI याचिका में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल इस तथ्य को नोट करने में विफल रहा कि शहर की साढ़े पांच लाख आबादी की पीने और घरेलू पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक स्वच्छ गंगा नदी महत्वपूर्ण और आवश्यक थी क्योंकि जिले में भूजल आर्सेनिक से दूषित था।

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