नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (15 अप्रैल) को कृष्ण जन्मभूमि विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं का एक बैच अगस्त 2024 तक के लिए पोस्ट कर दिया। 

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ इन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। शाही ईदगाह मस्जिद, मथुरा की प्रबंधन समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिकाओं में भूमि विवाद पर कई मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मई 2023 के आदेश को चुनौती दी गई है। पीठ के समक्ष मस्जिद समिति द्वारा दायर एक और एसएलपी भी सूचीबद्ध थी, जिसमें दिसंबर 2023 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की अनुमति दी गई थी।

शीर्ष अदालत ने 16 जनवरी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी, जिसने मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए आयोग नियुक्त किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में मामलों को दोबारा सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने उच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई है। वकील तसनीम अहमदी मस्जिद समिति की ओर से पेश हुए और वरिष्ठ वकील श्याम दीवान वादी पक्ष की ओर से पेश हुए।

बता दें कि यह विवाद मथुरा में मुगल सम्राट औरंगजेब-युग की शाही ईदगाह मस्जिद से संबंधित है, जिस पर आरोप है कि इसे भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद बनाया गया था।

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