नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय में बियर किंग विजय माल्या को लेकर आज सुनवाई हुई। किंगफिशर एयरलाइंस को लोन देने वाले बैंकों ने कंपनी के मालिक विजय माल्या से ऋण चुकाने हेतु शानदार आॅफर दिए जाने की मांग की। किंगफिशर एयरलाईंस के अभिभाषक ने सर्वोच्च न्यायालय से ऋण चुकाने का नया प्रस्ताव बनाने हेतु दो सप्ताह का समय भी मांगा है।

कोर्ट ने पूछा है कि विजय माल्या 22 अप्रैल तक हर हाल में बताएं कि वह कब पेश होंगे. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या के वकील से कहा है कि वह 10 दिनों में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें. माल्या को देश-विदेश में मार्च 2016 तक की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा. 21 अप्रैल तक माल्या को सिर्फ अपना ही नहीं पत्नी और बच्चों की संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा. मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी.

दरअसल माल्या ने सर्वोच्च न्यायालय में 30 सितंबर तक 17 बैंकों को 4000 करोड़ रूपए का ऋण दिए जाने का प्रस्ताव दिया था। न्यायमूर्ति कुरियन और रोहितन नरीमन की एक पीठ ने बैंकों को विजय माल्या के आॅफर पर उत्तर देने हेतु एक सप्ताह का समय दिया था। इस मामले की सुनवाई 7 अप्रैल को की जाना तय की गई थी।

विभिन्न बैंकों के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैंक चाहते हैं कि विजय माल्या उन्हेें लोन चुकाने को लेकर किसी भी प्रकार का आॅफर दें। बीते सप्ताह स्टेट बैंक आॅफ इंडिया की ओर से जारी किए गए बयान के दौरान उन्होंने कहा कि माल्या के आॅफर पर विचार कर बैंक न्यायालय में  अपना उत्तर देंगे।

मिली जानकारी के अनुसार विजय माल्या, किंगफिशर एयरलाईंस, युनाईटेड ब्रेवरेज होल्डिंग्स और किंगफिशर फिनवेस्ट इंडिया ने सर्वोच्च न्यायालय में ऋण चुकाने हेतु आॅफर के दस्तावेज जमा कर दिए। उल्लेखनीय है कि विजय माल्या और किंगफिशर एयरलाईंस में 17 बैंकों से 9 हजार करोड़ का ऋण लिया गया था। मगर लोन लेने के बाद से ही वे विदेश चले गए थे। जिसके बाद सरकार से सवाल किए गए।