नई दिल्ली: मोदी सरकार ने संसद का स्पेशल सत्र बुलाया है. यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक चलेगा. हालांकि, इस सत्र का एजेंडा क्या है, इसको लेकर सरकार की तरफ से खबर नहीं दी गई. विपक्ष निरंतर मांग कर रहा है कि सरकार इसका एजेंडा बताए. इसको लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा है, जिसमें विशेष सत्र का एजेंडा पूछा है. 

अपने पत्र में सोनिया गांधी ने बताया कि विपक्ष को स्पेशल सत्र के एजेंडा बारे में जानकारी नहीं है. आम तौर पर विशेष सत्र से पहले बातचीत होती है तथा आम सहमति बनाई जाती है. इसका एजेंडा भी पहले से तय होता है तथा सहमति बनाने का प्रयास होता है. यह पहली बार है कि कोई बैठक बुलाई जा रही है तथा एजेंडा तय नहीं है, न ही सहमति बनाने का प्रयास किया गया.  

सोनिया ने कहा कि इस विशेष सत्र के पांचों दिन सरकारी बिजनेस के लिए एलोकेट किए गए हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में नौ मुद्दे भी उठाए हैं. कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने पत्र में बताया कि विपक्ष इन 9 मुद्दों पर चर्चा चाहता है. इनमें महंगाई, MSME, बेरोजगारी, किसानों की मांग, अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग, जातीय जनगणना, केंद्र-राज्य संबंध, चीन बॉर्डर और सामाजिक सद्भाव सम्मिलित हैं. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि I.N.D.I.A. गठबंधन ने तय किया है कि हम संसद के विशेष सत्र का बॉयकोट नहीं करेंगे क्योंकि यह अवसर है कि विपक्ष अपने मुद्दे उठाए. 

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