नई दिल्ली. देश में जब से सरकार ने सातवे वेतन आयोग की नई सिफारिशों की घोषणा की थी तब से ही देश भर में इसे लेकर बहुत विरोध किया जा रहा था. देश भर के सरकारी कर्मचारी और ख़ास कर के रेल कर्मचारी इस आयोग का कड़ा विरोध कर रहे थे. अपने इस विरोध को दर्शाने के लिए रेल कर्मचारियों ने कुछ दिनों पहले एक विरोध अभियान भी आयोजित किया था. अब इन रेल कर्मचारियों के लिए सरकार की ओर से एक अच्छी खबर आई है.

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दरअसल केंद्र सरकार रेल कर्मचारियों के इस आंदोलन के आगे हार मान चुकी है और अब उनसे उनकी मांगे जानने के लिए राजी भी हो गई है. सरकार ने कर्मचारियों को अपनी मांगे सामने रखने के लिए आगामी चार दिसम्बर को दिल्ली के रेलवे मुख्यालब भी बुलाया है. आपको बता दें की देश के कई इलाकों के रेल कर्मचारी इस वक्त एक जनजागरण अभियान चला रहे है जिसमे वे सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे है. इन कर्मचारियों का यह अभीयान  26 नवम्बर से शुरू हुआ था और इसे 30 दिसम्बर तक जारी रखने की बात की जा रही है. 

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पहले तो भारीतय रेल और केंद्र सरकार इन कर्मचारियों की मांगो को मानने से इंकार कर रही थी लेकिन अब सरकार ने भी इन आंदोलनकारियों के आगे घुटने तक दिए है. अब सरकार ने आगामी 04 दिसम्बर को सभी कर्मचारियों को बुला कर उनसे उनकी मांगे मानने की बात कही है. 

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