सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (17 जून) को हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अरावली वन भूमि पर अतिक्रमण करने वाली 10,000 से अधिक बस्तियों के विध्वंस को रोकने से इनकार कर दिया। जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने एक जनहित याचिका के आधार पर बस्तियों के विध्वंस पर रोक लगाने की मांग करते हुए आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने अदालत से पुनर्वास का दावा करने के लिए दस्तावेज पेश करने के लिए और समय मांगा था। 

खोरी गांव के निवासियों की ओर से पेश अधिवक्ता अपर्णा भट ने अदालत से कहा कि एक बार जब उनकी झोपड़ियां ध्वस्त हो जाएंगी तो इलाके में रहने वाले परिवारों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अदालत ने कहा कि उनके पास जमीन खाली करने के लिए पर्याप्त समय है। "हमने आदेश दिया, आप अपने जोखिम पर हैं। 

“यह वन भूमि है, कोई साधारण भूमि नहीं है। कृपया हमारे 5 अप्रैल, 2021 के आदेश को पढ़ें। जब आप योजना को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अतिरिक्त दस्तावेज और विवरण प्रदान करने होंगे। एक साल आपको पहले ही दिया जा चुका है।" वकील ने कहा कि कम से कम उन बच्चों के लिए एक अस्थायी आश्रय स्थापित किया जाना चाहिए जो कोरोनोवायरस संकट के बीच अपने घरों से बेदखल होंगे।

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