नई दिल्ली : दिल्ली के प्रमुख सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय में सीबीआई द्वारा की गई छापामार कार्रवाई को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सवाल किए हैं। इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में दिल्ली सरकार ने एक याचिका लगाई थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय जब्त फाईलों को सीबीआई के पास ही रखने के आदेश को चुनौती दी गई थी। दिल्ली सरकार ने इस मामले में मांग की थी कि उन्हें फाईलें वापस मिल जाऐं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के कार्यालय में छापामार कार्रवाई करने पर जमकर हंगामा हुआ था। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आपत्ती जताई थी और कहा था कि केंद्र सरकार डीडीसीए मामले में केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली से जुड़ी फाईल लेने के लिए दिल्ली राज्य के सचिवालय आई थी। हालांकि सीबीआई ने कहा कि उन्होंने वे ही दस्तावेज जब्त किए थे जो उन्हें चाहिए थे। सीबीआई के अनुसार दस्तावेजों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

सीबीआई द्वारा कहा गया है कि इस मामले में सरकार झूठी सूचना फैला रही है। उनका कहना था कि किसी को भी आने जाने से रोका नहीं जा सकता है। राजेंद्र सिंह के अलावा किसी को भी ही मामले में नहीं रोका गया। इस मामले में कहा गया कि दस्तावेज निष्पक्ष गवाह के सामने जब्त किए गए।