नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नए मामले में नोटिस जारी किया है। देश भर के मुर्गी फॉर्म में मुर्गियों की हलात पर नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत द्वारा यह नोटिस एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर जारी की गई है।

कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया है कि देश के फॉर्मों में मुर्गियों की हालत बेहद निराशानजक है। पिंजरे में उन्हें इस कदर ठूस कर रखा जाता है कि वो अपने पंख तक नहीं फैला पाती है। निकालने के दौरान कई बार वो जख्मी भी हो जाती है। इसके कारण मुर्गियों के साथ-साथ अंडो की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 2010 बोर्ड के सुझाव लागू करने के आदेश दिए, जिसमें कहा गया था कि सरकार मुर्गियों के रखरखाव के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दें। कोर्ट में यह भी मांग की गई कि कई हाईकोर्टों में चल रहे केसों को ट्रांसफर किया जाए।