कोलकाता: भारतीय संविधान में देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ ही एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के तौर पर बताया गया है. वहीं आरएसएस के एक प्रमुख नेता और प्रजन प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक नंदकुमार चाहते हैं कि संविधान में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द पर देश विचार कर सकते है. जंहा उनका कहना है कि धर्मनिरपेक्षता का दावा एक पश्चिमी विचार है.

ममता बनर्जी पर हमला: जंहा एक इंटरव्यू में नंदकुमार ने कहा, धर्मनिरपेक्षता एक पश्चिमी और सेमिटिक विचार है. यह पश्चिम से आई है. यह वास्तव में पोप के प्रभुत्व के खिलाफ है. उन्होंने तर्क दिया कि भारत को धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं है, क्योंकि राष्ट्र धर्मनिरपेक्षता के रास्ते से परे है, क्योंकि यह सार्वभौमिक स्वीकृति को सहिष्णुता की पश्चिमी अवधारणा के खिलाफ मानता है. वहीं RSS के पदाधिकारी ने 'बदलते दौर में हिंदुत्व' नामक एक किताब जारी हो चुकी है. लेकिन किताब के इस लॉन्चिंग कार्यक्रम में RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी कृष्ण गोपाल ने भी भाग लिया.

धर्मनिरपेक्ष शब्द जरूरी नहीं:  जब इस बारें में नंदकुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जरूरी ही नहीं है और संविधान के संस्थापक भी इसके खिलाफ थे. वहीं वह आगे कहते है कि  "बाबा साहेब अंबेडकर, कृष्ण स्वामी अय्यर सहित सभी ने इसके खिलाफ बहस की और कहा कि इसे (धर्मनिरपेक्ष) प्रस्तावना में शामिल करना आवश्यक नहीं है. फिर भी उस समय इसकी मांग की गई, चर्चा की गई और इसे शामिल नहीं करने का फैसला किया गया था. उन्होंने कहा, हालांकि सन् 1976 में जब इंदिरा गांधी ने 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द पर जोर दिया, तब अंबेडकर की राय अस्वीकार कर दी गई थी. यह पूछे जाने पर कि क्या संघ संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' को हटाने के लिए बीजेपी पर दबाव डालेगा, जिसके पास लोकसभा में 303 सीटें हैं? इस पर नंदकुमार ने जवाब देने से मना कर दिया.

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