भोपाल: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में कहा है कि, 'मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना में अस्वीकृत आवेदनों का मानवीय दृष्टि से एक बार पुन: परीक्षण कर लें। हमारा उदेश्य संख्या घटना नहीं वास्तविक व्यक्ति को योजना का लाभ पहुंचाना है।' जी दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बताया कि, 'मुख्यमंत्री कोविड बाल सेवा योजना में प्रदेश के 34 जिले ऐसे हैं जहां 100 प्रतिशत प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान की गई है।'

मुख्यमंत्री श्री @ChouhanShivraj ने मंत्रालय में #COVID19 बाल सेवा योजना तथा मुख्यमंत्री कोविड19 अनुकंपा नियुक्ति और मुख्यमंत्री कोविड अनुग्रह सहायता योजना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। pic.twitter.com/k7C1OrAQ62

— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) July 12, 2021

आप सभी को बता दें कि बीते सोमवार को CM मंत्रालय में कोविड-19 के पीडि़त परिवारों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री कोविड 19 बाल सेवा योजना, अनुकंपा नियुक्ति एवं कोविड 19 विशेष अनुग्रह सहायता योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। आपको बता दें कि कोविड -19 संक्रमण के चलते परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता-पिता की आकस्मिक मृत्यु से प्रभावित परिवारों के बच्चों को इस योजना में आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा रही है. इससे बच्चे गरिमापूर्ण जीवन निर्वहन के साथ अपनी शिक्षा भी पूरी कर सकें।

वहीं मुख्यमंत्री द्वारा बीते 21 मई को प्रारंभ की गई इस योजना के आठ दिन के बाद ही 178 बाल हितग्राहियों के खाते में राशि अंतरित की गई। इस योजना में अभी तक 736 लाभान्वित बच्चों के खातों में 19 लाख 80 हजार रुपए की राशि ऑनलाइन अंतरित की जा चुकी है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा, 'अभी तक मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना में 758 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। इसमें से स्वीकृत 63 आवेदनों पर कार्रवाई की जाकर एक करोड़ 53 लाख 68 हजार 874 रूपये का भुगतान किया जा चुका है। इसमें 6 संभागों में 49 प्रकरणों का निराकरण किया गया।'

इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा, 'निरस्त आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ परीक्षण किया जाये। मई 2021 से प्रारंभ मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना में 1039 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 236 नियमों की परिधि में न आने के कारण निरस्त किये गये। योजना में 604 आवेदनों पर कार्रवाई प्रचलन में है, जिसमें से 238 आवेदकों के नियुक्ति आदेश जारी किए जा रहे हैं।'

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