भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) द्वारा लाभांश के वितरण पर दिशानिर्देश जारी किए ताकि व्यवहार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता का संचार किया जा सके। 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष और उसके बाद के लाभ से लाभांश की घोषणा के लिए दिशानिर्देश प्रभावी होंगे। ये आरबीआई द्वारा विनियमित एनएफबीसी पर लागू होंगे। 

लाभांश की घोषणा के लिए निर्धारित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं के अनुसार, संबंधित एनबीएफसी का शुद्ध एनपीए अनुपात पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक में 6 प्रतिशत से कम होना चाहिए, जिसमें वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है घोषित किया जाए।

साथ ही एनबीएफसी (स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों के अलावा) को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए लागू नियामक पूंजी की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए, जिसमें वित्तीय वर्ष भी शामिल है जिसके लिए लाभांश प्रस्तावित है। दिशानिर्देश एनबीएफसी के लिए लाभांश भुगतान अनुपात पर उच्चतम सीमा निर्धारित करते हैं। एक एनबीएफसी के लिए जो एक प्रमुख निवेश कंपनी है, अधिकतम लाभांश भुगतान अनुपात 60 प्रतिशत और अन्य एनबीएफसी के लिए 50 प्रतिशत हो सकता है। तथापि, उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं है जो सार्वजनिक निधियां स्वीकार नहीं करती हैं और जिनका कोई ग्राहक इंटरफ़ेस नहीं है।

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