नई दिल्ली : होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अगुवाई वाले मंत्रियों के एक संगठन ने शुक्रवार को नई फसल बीमा योजना पर विचार किया जिसका उद्देश्य प्रीमियम टैक्स में कमी करके 3 फीसदी तक लाना और किसानों को फसलों के लिए अधिक से अधिक कवरेज उपलब्ध कराना है। जानकारी के अनुसार उन्होंने कहा, मंत्री संगठन ने नई फसल बीमा योजना पर कृषि मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित ब्यौरे पर चर्चा की।

इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान न्यूनतम प्रीमियम का भुगतान करके अधिकतम फायदा (कवरेज) पाएं। बता दे की इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते मौजूद थे। मौजूदा फसल बीमा योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) में बीमा कंपनियां औसतन फसल की कीमत की 1-20 प्रतिशत राशि प्रीमियम के रूप में लेती हैं।

NAIS और MNAIS में बीमा कंपनियों की तरफ से तय कुल प्रीमियम में से क्रमश: 3.5 फीसदी और 8 प्रतिशत का भुगतान किसान करता है जबकि शेष राशि सरकार वहन करती है। सूत्रों के हवाले से मालूम हुआ की मंत्री समूह ने फसल बीमा प्रीमियम को मौजूदा स्तर से कम करके 5 प्रतिशत से नीचे लाने और किसानों को बीमा भुगतान यथासंभव कम से कम समय में सुनिश्चित करने पर चर्चा की।

बता दे की कृषि मंत्रालय को इस मामले पर अन्य मंत्रालयों की टिप्पणियां पहले ही मिल चुकी हैं। कैबिनेट इस मामले पर नोट तैयार करते समय मंत्री समूह की राय को उसमें जगह दी जाएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय कुल कृषि भूमि का तक़रीबन 20 प्रतिशत (4.027 करोड़ हेक्टेयर) विभिन्न मौजूदा योजनाओं के तहत बीमित है।